Awareness on Legal Rights in Criminal Cases | आपराधिक मामलों में कानूनी अधिकारों की जानकारी

Awareness of Legal Rights in Criminal Cases: What Every Citizen Should Know

आपराधिक मामलों में कानूनी अधिकारों की जानकारी: हर नागरिक को क्या जानना चाहिए

Introduction

Criminal law affects not only those accused of an offence but also victims, witnesses, and their families. Lack of awareness about basic legal rights often leads to fear, misuse of authority, and irreversible mistakes. This article aims to provide a general awareness of legal rights available in criminal cases under Indian law.

परिचय

आपराधिक कानून केवल अभियुक्त तक सीमित नहीं होता, बल्कि पीड़ित, गवाह और उनके परिवार भी इससे प्रभावित होते हैं। कानूनी अधिकारों की जानकारी के अभाव में लोग भय, अधिकारों के दुरुपयोग और गंभीर त्रुटियों का शिकार हो जाते हैं। इस लेख का उद्देश्य भारतीय कानून के अंतर्गत आपराधिक मामलों में उपलब्ध मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

1. Right to Know the Grounds of Arrest

Any person who is arrested has the right to be informed of the reasons for arrest and the charges against them. This is a fundamental right under Article 22(1) of the Constitution of India.

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी के कारण और लगाए गए आरोपों की जानकारी देना अनिवार्य है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।

2. Right to Legal Representation

An accused person has the right to consult and be defended by a legal practitioner of their choice. If the person is unable to afford a lawyer, free legal aid may be available through Legal Services Authorities.

2. विधिक सहायता का अधिकार

अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श लेने और अपना बचाव कराने का अधिकार है। यदि व्यक्ति वकील की फीस वहन करने में असमर्थ है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है।

3. Right Against Self-Incrimination

No person accused of an offence can be compelled to be a witness against themselves. Statements made under coercion or pressure are not legally admissible.

3. आत्म-दोषारोपण से संरक्षण

किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दबाव या बलपूर्वक दिए गए बयान कानूनी रूप से मान्य नहीं होते।

4. Right to be Produced Before Magistrate

Every arrested person must be produced before a Magistrate within 24 hours of arrest, excluding travel time. Detention beyond this period without judicial authorization is illegal.

4. मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार

गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा समय को छोड़कर, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। न्यायिक अनुमति के बिना इससे अधिक समय तक हिरासत अवैध है।

Conclusion

Awareness of legal rights is the first step toward justice. Knowing one’s rights helps prevent abuse of power and ensures fair legal procedure. This article is intended for general awareness and not as a substitute for legal advice in specific cases.

निष्कर्ष

कानूनी अधिकारों की जानकारी न्याय की दिशा में पहला कदम है। अपने अधिकारों को जानना सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह लेख सामान्य जागरूकता हेतु है, न कि किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह का विकल्प।